Bihar Industrial Policy: बिहार में उद्योगों को नई गति देने के लिए विशेष प्रोत्साहन नीति लागू
बिहार सरकार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIIPP) 2025 को मंजूरी प्रदान की गई। इस बैठक में कुल 26 एजेंडों पर मुहर लगी, जिनमें सबसे अहम निर्णय उद्योग से जुड़े प्रोत्साहन पैकेज और नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना से संबंधित रहा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाली कंपनियों को मुफ्त औद्योगिक जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि यह पैकेज 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा और इसके अंतर्गत निवेश करने वाली कंपनियों को विशेष छूटें दी जाएंगी। 100 करोड़ या उससे अधिक का निवेश करने और 1,000 रोजगार सृजित करने वाली कंपनियों को 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन दी जाएगी। वहीं, 1,000 करोड़ या अधिक निवेश करने वाली कंपनियों को 25 एकड़ जमीन मुफ्त मिलेगी। Fortune 500 श्रेणी में शामिल कंपनियों के लिए 10 एकड़ जमीन 1 रुपये टोकन मनी पर उपलब्ध कराई जाएगी। अन्य कंपनियों को बियाडा की दर पर 50% छूट के साथ औद्योगिक भूमि मुहैया कराई जाएगी।
उद्योगों को तीन तरह की वित्तीय सहायता का विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प बैंक लोन पर ब्याज दर में राहत और 40 करोड़ रुपये तक की वित्तीय मदद तथा 100% SGST छूट का है। दूसरा विकल्प 14 वर्षों तक कुल SGST प्रतिपूर्ति का है, जो स्वीकृत प्रोजेक्ट की लागत का 300% तक हो सकती है। तीसरे विकल्प में पूंजीगत सब्सिडी शामिल है, जो परियोजना की लागत का 30% तक होगी।
निवेश आकर्षित करने के लिए निर्यातक इकाइयों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें 14 वर्षों तक प्रति वर्ष 40 लाख रुपये की छूट दी जाएगी। वस्त्र उद्योग से जुड़ी इकाइयों को विशेष लाभ मिलेगा, जिसमें कर्मियों के लिए ESI और EPF योगदान पर 300% तक की सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण अनुदान, अक्षय ऊर्जा उपयोग और कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) विकास प्रोत्साहन जैसी सुविधाएं भी पैकेज में शामिल की गई हैं।
राज्य में औद्योगिक ढांचा मजबूत करने के लिए 32 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इसके लिए 14,600 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इनमें पूर्णिया, दरभंगा, शिवहर, रोहतास, शेखपुरा और भोजपुर जैसे जिलों में भूमि अधिग्रहण की बड़ी योजनाएं शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर दरभंगा में 385.45 एकड़ भूमि 376 करोड़ रुपये में अधिग्रहित की जाएगी, जबकि रोहतास में 492.85 एकड़ भूमि पर 154 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
बिहार सरकार ने एक और महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। गुजरात के गिफ्ट सिटी की तर्ज पर पटना जिले के फतुहा अंचल में फिनटेक सिटी बनाई जाएगी। 408 करोड़ रुपये की लागत से 242 एकड़ भूमि पर बनने वाली यह फिनटेक सिटी उन्नत तकनीक आधारित उद्योगों, नवाचार और निर्यात उन्मुख उद्यमों के लिए केंद्र बनेगी। इससे न केवल निवेश बढ़ेगा बल्कि राज्य में रोजगार और लॉजिस्टिक क्षेत्र का भी तेजी से विकास होगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस पहल से बिहार को औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की उम्मीद की जा रही है। सरकार का मानना है कि इन प्रोत्साहनों से बड़ी कंपनियों के साथ ही मध्यम और छोटे उद्योग भी राज्य में निवेश करेंगे, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ेगी।
