Uttarakhand: मुख्यमंत्री धामी ने आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक सुधार को लेकर लिए बड़े निर्णय
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कर राज्य में आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार और स्थानीय स्तर पर सेवा वितरण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि थराली क्षेत्र को धराली की तरह विशेष राहत और पुनर्वास पैकेज प्रदान किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हाल की आपदाओं से प्रभावित थराली के लोगों को तुरंत सहायता दी जाए और पुनर्वास कार्य युद्धस्तर पर शुरू किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जोशीमठ में राहत और पुनर्निर्माण की गति तेज की जाए ताकि प्रभावित परिवारों की पीड़ा शीघ्र दूर हो सके। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पीड़ित परिवारों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
राज्य विधानसभा की रजत जयंती के अवसर पर नवंबर माह में दो दिवसीय विशेष सत्र आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। इस विशेष सत्र में राज्य की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक चर्चा होगी, ताकि आने वाले वर्षों के लिए एक ठोस नीति-निर्माण हो सके।
प्रशासनिक सुगमता के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भविष्य में एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस क्षेत्राधिकारी और बीडीओ के कार्यालय एक ही छत के नीचे स्थापित किए जाएंगे। इस कदम से आम जनता को सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी और लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
ग्राम स्तर पर भी शासन ने बड़ा निर्णय लिया है। अब सप्ताह में एक दिन पंचायत भवन में पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी, आशा कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इन सभी निर्णयों पर तुरंत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जनहित के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगौली, अपर पुलिस महानिदेशक ए. पी. अंशुमन, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते और अपर सचिव बंशीधर तिवारी मौजूद रहे। यह बैठक राज्य की प्रशासनिक कार्यप्रणाली और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए बेहद अहम मानी जा रही है।
