Uttarakhand Pension Settlement: उत्तराखंड को पेंशन हिस्सेदारी के रूप में ₹1,600 करोड़ की मिली धनराशि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया आभार
देहरादून, 23 जुलाई — उत्तराखंड सरकार को वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 की पेंशन हिस्सेदारी के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ₹1,600 करोड़ की राशि का भुगतान किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसन्नता जताई है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया और इसे दो राज्यों के बीच सहयोगात्मक संबंधों की मिसाल बताया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के बीच बेहतर समन्वय और नियमित संवाद के चलते परिसंपत्तियों एवं दायित्वों से जुड़े कई पुराने और लंबित मुद्दों का समाधान तेजी से हो रहा है। वर्षों से रुकी हुई वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने की दिशा में यह कदम अत्यंत सराहनीय है, जिससे दोनों राज्यों के संबंधों को मजबूती मिलेगी।
वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 में पेंशन व्यय के प्रभाजन (विभाजन) को लेकर उत्तर प्रदेश के महालेखाकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार पर क्रमशः ₹952.26 करोड़ (2021-22) और ₹1,309 करोड़ (2022-23) की देयता निर्धारित की गई थी। इस तरह दो वर्षों की कुल देयता ₹2,261.26 करोड़ रही।
इसी देयता के सापेक्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ₹1,600 करोड़ की राशि का अंतर-राज्यीय समायोजन कर आदेश जारी कर दिया है। यह भुगतान न केवल उत्तराखंड की वित्तीय स्थिति को राहत देगा, बल्कि राज्य की पेंशन व्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह कदम दोनों राज्यों के बीच विश्वास, पारदर्शिता और सहमति आधारित शासन प्रणाली का उदाहरण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शेष राशि का भी शीघ्र भुगतान किया जाएगा और बाकी लंबित मामलों पर भी शीघ्र निर्णय होंगे।
