Pitkul Review Meeting: उत्तराखंड में बिजली आपूर्ति होगी और बेहतर: पिटकुल की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने दिए निर्देश

देहरादून स्थित सचिवालय सभागार में उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (पिटकुल) की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मानसून से पहले राज्य की विद्युत पारेषण व्यवस्था को सुदृढ़ और निर्बाध बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।

मुख्य सचिव ने पिटकुल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मानसून के दौरान पारेषण तंत्र में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए Standard Operating Procedure (SOP) का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लाइन ब्रेकडाउन की स्थिति में तत्काल ब्रेकडाउन एनालिसिस की जाए और विद्युत आपूर्ति को शीघ्र बहाल किया जाए।

बैठक में उन्होंने सभी विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने पर बल दिया और स्पष्ट कहा कि प्रोजेक्ट्स की लागत किसी भी स्थिति में नहीं बढ़नी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी मास्टर प्लान तैयार किया जाए, उसे लागू करने से पूर्व Central Electricity Authority (CEA) से अनिवार्य रूप से समीक्षा कराई जाए।

मुख्य सचिव ने लाइन विस्तारीकरण और नए सब-स्टेशनों की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए बने नए मानकों के अनुरूप प्रस्ताव राज्य सरकार को शीघ्र भेजने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वयं निर्माणाधीन विद्युत जेनरेशन प्लांट्स और सब-स्टेशनों का क्षेत्रीय निरीक्षण करेंगे, ताकि कार्य की गुणवत्ता और प्रगति की जमीनी स्तर पर निगरानी की जा सके।

बैठक में पिटकुल के प्रबंध निदेशक पी. सी. ध्यानी ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिटकुल की रेटिंग A से बढ़कर A++ हो गई है, जिससे कॉरपोरेशन को मिलने वाले लोन पर 0.50% ब्याज दर की छूट प्राप्त होगी। इसका लाभ प्रदेश के उपभोक्ताओं को रियायती बिजली दरों के रूप में मिलेगा।

ध्यानी ने यह भी बताया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) द्वारा वित्तपोषित 6 प्रमुख परियोजनाएं – 220 केवी सेलाकुई, 132 केवी खटीमा, 132 केवी लोहाघाट (चंपावत), 132 केवी धौलाखेड़ा (नैनीताल), 132 केवी आराघर और 220 केवी मंगलौर – 2026 तक पूर्ण कर ली जाएंगी। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से राज्य में लो वोल्टेज और बार-बार ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिलेगी, जिससे उद्योगों और आम उपभोक्ताओं को बड़े स्तर पर लाभ होगा।

इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, मुख्य अभियंता अनुपम सिंह, इला पंत, कमलकांत, महाप्रबंधक (वित्त) मनोज कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

राज्य सरकार और पिटकुल द्वारा लिए गए इन फैसलों से स्पष्ट है कि उत्तराखंड में बिजली वितरण व्यवस्था को अधिक भरोसेमंद और उपभोक्ता-केंद्रित बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।