Uttarakhand CAMPA 2025: उत्तराखंड कैम्पा को ऐतिहासिक सफलता, वर्ष 2025-26 की 439.50 करोड़ की कार्य योजना को भारत सरकार से 100% स्वीकृति
नई दिल्ली/देहरादून, 4 जुलाई 2025 उत्तराखंड के लिए पर्यावरणीय संरक्षण और वनीकरण कार्यों के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड कैम्पा (CAMPA – Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) की 439.50 करोड़ रुपये की प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना को भारत सरकार ने शत प्रतिशत मंजूरी दे दी है। यह पहला अवसर है जब राज्य द्वारा प्रस्तुत पूर्ण योजना को बिना किसी कटौती के पूरी स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस सफलता ने उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श राज्य के रूप में प्रस्तुत किया है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ऐतिहासिक स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री का हृदय से आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह स्वीकृति राज्य में वनों के संरक्षण, संवर्धन, जैव विविधता के प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करेगी।
नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कैम्पा कार्यकारी समिति की बैठक में उत्तराखंड के अवशेष प्रस्तावों पर विस्तार से विचार किया गया और समिति ने पाया कि राज्य द्वारा प्रस्तुत सभी योजनाएं तय मानकों के अनुरूप थीं। उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. समीर सिन्हा ने स्वयं बैठक में भाग लेकर योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया और सभी तकनीकी तथा प्रशासनिक विवरण समिति के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए।
डॉ. समीर सिन्हा ने बताया कि इस बार कैम्पा की कार्य योजना में विशेष रूप से वन क्षेत्रों में जैव विविधता संवर्धन, मिट्टी एवं जल संरक्षण, वनों की आग से सुरक्षा, नर्सरियों का आधुनिकीकरण, वनवासियों के लिए आजीविका संवर्धन और आधुनिक निगरानी प्रणाली के उपयोग जैसी योजनाएं शामिल की गई हैं। इससे न केवल वनों की गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार और संसाधनों की भी उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
उल्लेखनीय है कि कैम्पा की संचालन समिति, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं, द्वारा इस कार्य योजना को अनुमोदित कर भारत सरकार को भेजा गया था। मई 2025 में इसके पहले चरण के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 235.30 करोड़ रुपये की प्रथम किश्त स्वीकृत की थी, जो राज्य को प्राप्त हो चुकी है। राज्य सरकार ने भी यह राशि वन विभाग को जारी कर दी है ताकि योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन आरंभ किया जा सके।
प्रदेश के वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने उत्तराखंड कैम्पा टीम को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि यह राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने आशा जताई कि यह धनराशि न केवल योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में सहायक होगी, बल्कि उत्तराखंड को एक हरित, पर्यावरणीय रूप से समृद्ध और सतत विकासशील राज्य के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगी।
पिछले वर्षों की तुलना में यह उपलब्धि उल्लेखनीय है। वर्ष 2023-24 में जहां 424.46 करोड़ की योजना पर 383.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली थी, वहीं वर्ष 2024-25 में 408 करोड़ की योजना पर 369.25 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। इस बार योजना का शत-प्रतिशत अनुमोदन राज्य की कार्यशैली, पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता को प्रमाणित करता है।
उत्तराखंड अब पर्यावरणीय योजनाओं में समय से कार्य, मानकों के पालन और पारदर्शिता के कारण राष्ट्रीय मानकों पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यह पहल न केवल वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी एक स्थायी और हरा-भरा भविष्य सुनिश्चित करेगी।
