Uttarakhand: उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले, सहकारिता, पशुपालन और बद्रीनाथ विकास पर जोर

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के उपरांत महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कैबिनेट द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों की जानकारी दी।

कैबिनेट ने सर्वप्रथम सहकारिता विभाग में एक बड़े फैसले को मंजूरी दी। विभाग में उप निबंधक ऑडिट (Level-11) के एक निसंवर्गीय पद को सृजित किया गया है, जो आगामी पांच वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा। यह पद सहकारिता विभाग में लेखा परीक्षण प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाएगा तथा वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक होगा।

इसके साथ ही राज्य सरकार ने बद्रीनाथ धाम में पर्यटन को बढ़ावा देने और धार्मिक वातावरण को अधिक आकर्षक बनाने के लिए एक विशेष निर्णय लिया है। बद्रीनाथ स्थित आईएसबीटी वॉल्स पर मास्टर प्लान के अंतर्गत म्यूरल आर्ट वर्क (दीवारों पर भित्तिचित्र) कराए जाने को भी हरी झंडी दे दी गई है। यह परियोजना धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ कला और संस्कृति के संरक्षण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

पशुपालन विभाग से संबंधित दो अहम प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। पहला, अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों के लिए चल रही 90% तक सब्सिडी वाली पशुपालन योजना को अब सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन, पशुधन संवर्धन और ग्रामीण आर्थिक मजबूती को बढ़ावा देना है।

इसके साथ ही, पशुपालन विभाग के अंतर्गत नियुक्त किए जाने वाले पशुधन प्रसार अधिकारियों के प्रशिक्षण काल में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब तक इन अधिकारियों को 2 वर्षों का प्रशिक्षण दिया जाता था, लेकिन इस अवधि को घटाकर अब 1 वर्ष कर दिया गया है। इससे अधिकारियों की समयबद्ध तैनाती और काम में तेजी लाई जा सकेगी।

इन निर्णयों से स्पष्ट है कि उत्तराखंड सरकार प्रशासनिक दक्षता, ग्रामीण विकास, पशुपालन क्षेत्र में समावेशिता, और धार्मिक पर्यटन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में सतत प्रयासरत है।