Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में विकास योजनाओं को दी वित्तीय मंजूरी, पर्यटन, शिक्षा, आपदा प्रबंधन और पेयजल व्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जिलों में विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं में धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास, विद्यालय भवनों का निर्माण, पेयजल आपूर्ति सुधार, आपदा प्रबंधन के लिए क्षमता विकास और कर्मचारियों की महंगाई राहत में बढ़ोतरी जैसे व्यापक क्षेत्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री के इन निर्णयों से राज्य के समग्र विकास को नया आयाम मिलेगा।

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में स्थित शिखर मूल नारायण परिसर, अलखनाथ मंदिर किलपारा, भनार बज्यैण, कांडा सिमकुना घटवरिया, शिव मंदिर सुन्दर गुफा, कांडा बज्यैण मंदिर ढाई ईजर और नन्दा देवी मंदिर दोफाड जैसे ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए कुल रूपये 11.988 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे न केवल धार्मिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकेगा बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

जनपद अल्मोड़ा के जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में गांधी इंटर कॉलेज पनुआनौला (अशासकीय विद्यालय) में चार अतिरिक्त कक्षों के निर्माण हेतु रूपये 99.95 लाख की स्वीकृति दी गई है। यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता और अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

देहरादून जनपद के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में विलासपुर काडली स्थित 11 जी.आर.आर.सी. जूनियर हाईस्कूल के भवन निर्माण हेतु रूपये 54.68 लाख की वित्तीय मंजूरी दी गई है, जिससे छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो सकेगा।

धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सुभाषनगर भारूवाला ग्रांट की पेयजल योजना के लिए 2748.25 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। यह योजना जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रवासियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी।

जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में 300 नग इंडिया मार्क-2 हैंडपंप की स्थापना हेतु रूपये 499.65 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की पहुंच सुनिश्चित होगी।

राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के अंतर्गत चमोली जिले में क्षमता विकास हेतु रूपये 60 लाख तथा रुद्रप्रयाग जिले के लिए रूपये 239.47 लाख की धनराशि जारी करने का अनुमोदन भी मुख्यमंत्री ने प्रदान किया है। यह राशि आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन और त्वरित राहत कार्यों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

शहरी विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय निकायों के केंद्रीकृत व अकेंद्रीकृत सेवा के सभी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को, जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत पुनरीक्षित की गई है, अब 55 प्रतिशत महंगाई राहत अनुमन्य होगी, जो पूर्व में 53 प्रतिशत थी। यह निर्णय कर्मचारियों के जीवनस्तर में सुधार लाने के लिए सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

इसके अतिरिक्त, टिहरी गढ़वाल जिले की घनसाली और बालगंगा तहसीलों में आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं विस्थापन के लिए रूपये 5,47,75,300 की धनराशि जिलाधिकारी टिहरी को आवंटित करने का अनुमोदन दिया गया है। यह पहल प्रभावित परिवारों को सुरक्षित और स्थायी जीवन जीने की दिशा में एक राहतकारी कदम है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यह पहल केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह राज्य के जमीनी विकास को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तराखंड के लोगों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा और राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा।