Dehradun: मुख्यमंत्री धामी ने दिए निर्देश: जनसेवा, पेयजल, सड़कों की मरम्मत और वन अग्नि नियंत्रण पर हो विशेष ध्यान

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर राज्य में जनसेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने और आगामी चुनौतियों के लिए तैयारी सुनिश्चित करने को लेकर व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री आवास से हुई इस ऑनलाइन बैठक में उन्होंने जिलाधिकारियों से अपील की कि वे अपने-अपने जनपदों में पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के साथ ही सड़कों को गड्ढा मुक्त करने, पेयजल आपूर्ति बनाए रखने और वन क्षेत्रों में लगने वाली आग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष प्रयास करें।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जनपद स्तर पर आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। इसके लिए नियमित रूप से जनता दरबार, तहसील दिवस, बीडीसी की बैठकें आयोजित हों और ब्लॉक स्तर तक बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएं ताकि हर स्तर पर शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सके। वन अग्नि नियंत्रण की गंभीरता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि इस दिशा में रिस्पांस टाइम को न्यूनतम किया जाए और हर जिले में वन विभाग की टीमें चौकस रहें।

चारधाम यात्रा की तैयारियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और यात्रा के दौरान सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यात्रा से जुड़े सभी जिलों में कंट्रोल रूम पूरी तरह सक्रिय हों और जिलाधिकारी स्वयं नियमित रूप से यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण करें। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि अगले 15 दिनों के भीतर सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने जनपदों की प्रमुख समस्याओं की पहचान कर संबंधित विभागों की टीमों के साथ मिलकर उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें। लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात कर्मचारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए ताकि प्रशासनिक व्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार हो सके।

गर्मी के मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पेयजल की सुचारू आपूर्ति पर विशेष जोर दिया और कहा कि जरूरत पड़ने पर पानी के टैंकरों की व्यवस्था पूर्व से सुनिश्चित कर ली जाए। साथ ही, विद्युत आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और सभी पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं को पहुंचाया जाए।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की कि वे शासन की नीतियों को धरातल पर उतारने में सक्रिय भूमिका निभाएं और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमन, एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के साथ कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और राज्य के सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।