Uttarakhand: सरकार ने गन्ना मूल्य बढ़ोतरी को दी मंजूरी, किसानों में खुशी की लहर

उत्तराखंड सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों को बड़ी राहत देते हुए पेराई सत्र 2025–26 के लिए गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के हजारों गन्ना किसानों को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। राज्य के ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में किसान गन्ने की खेती पर निर्भर हैं, ऐसे में यह कदम स्थानीय किसान परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

सरकार का कहना है कि गन्ना उत्पादन राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इस फसल के लिए बेहतर मूल्य उपलब्ध कराना किसानों को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गन्ना मूल्य बढ़ने से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि इससे किसानों का मनोबल भी बढ़ेगा और वे आधुनिक तकनीकों को अपनाकर उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी कर पाएंगे। उच्च समर्थन मूल्य मिलने से किसान अधिक गुणवत्ता वाला उत्पादन करने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे चीनी उद्योग को भी लाभ होगा और राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

गन्ना मूल्य वृद्धि के बाद उम्मीद की जा रही है कि चीनी मिलें भी अपनी क्षमता का बेहतर उपयोग कर सकेंगी। मिलों में लगातार प्रसंस्करण और उत्पादन क्षमता बढ़ने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि गन्ना क्रय केंद्रों पर किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और खरीद प्रक्रिया पारदर्शी, सुगम और समयबद्ध रखी जाएगी ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

गन्ना मूल्य में वृद्धि से किसानों की दीर्घकालिक लाभ क्षमता बढ़ेगी और आगे चलकर यह कृषि विकास, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। यह निर्णय न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हजारों परिवारों की आय में सुधार होगा और उनकी जीवन गुणवत्ता बेहतर होगी। इसके साथ ही, इस कदम से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को भी विशेष लाभ मिलेगा, जहां पहले परिवहन और कठिन भूगोल के कारण कृषि लाभ सीमित हो जाता था।

विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ी हुई कीमत से गन्ना उत्पादन में स्थिरता आएगी, किसानों का विश्वास बढ़ेगा और राज्य की कृषि व्यवस्था को संतुलन मिलेगा। सरकार के इस निर्णय का स्वागत किसान संगठनों और कृषि विशेषज्ञों ने किया है और इसे किसान-हितैषी निर्णय बताया है।