Uttarakhand Information Department: उत्तराखंड सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार करेगा सूचना विभाग, DG बंशीधर तिवारी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

देहरादून: उत्तराखंड में सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों को तेजी और सटीकता के साथ आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जिला सूचना अधिकारियों की बैठक लेते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि प्रभावी प्रचार-प्रसार विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में पेशेवर एवं व्यवस्थित कार्य शैली अपनाई जानी आवश्यक है।

तिवारी ने बैठक में स्पष्ट कहा कि जनता तक पहुंचने वाली हर जानकारी तथ्य आधारित, समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ प्रसारित होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं की सफलता की कहानियों, लाभार्थियों के अनुभवों और महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आकर्षक और प्रेरणादायक तरीके से जनता तक पहुंचाया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित हों।

सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार को मिलेगी नई दिशा

DG तिवारी ने कहा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया सबसे प्रभावी संचार माध्यम बनकर उभरा है, इसलिए विभाग को अपनी डिजिटल उपस्थिति मजबूत करनी होगी। उन्होंने योजनाओं से संबंधित क्रिएटिव कंटेंट, वीडियो संदेश, रोचक लेख, और नियमित अपडेट प्रकाशित करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर साझा होने वाली सामग्री तथ्यात्मक, संतुलित और सकारात्मक होनी चाहिए। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को साझा करने से हर हाल में बचा जाए।

जिला स्तर पर मीडिया से मजबूत समन्वय आवश्यक

महानिदेशक ने जिला सूचना अधिकारियों को निर्देश दिया कि पत्रकारों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखें और उनकी समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि जिला कार्यालयों की जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए हर सरकारी कार्यक्रम की समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कवरेज सुनिश्चित की जाए।

संकट और आपदा स्थितियों में तेज और संगठित सूचनाएं

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि आपदा या अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज के लिए स्पष्ट SOP तैयार किया जाए, ताकि संकट की स्थिति में सही और त्वरित सूचना आम जनता तक पहुंच सके। उन्होंने बताया कि सूचना विभाग के पुनर्गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है और खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। विभागीय कार्यों में बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी।

महानिदेशक ने कहा कि जिन जिलों में सूचना कार्यालय के भवन उपलब्ध नहीं हैं, वहां उपयुक्त भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव शासन को भेजे जाएं, ताकि जिले स्तर पर विभागीय कार्यों को बेहतर सुविधा मिल सके।