Viksit Uttar Pradesh 2047: विकसित उत्तर प्रदेश 2047, योगी सरकार की व्यापक विकास रणनीति से औद्योगिक और अवसंरचना विस्तार को नई गति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2047 तक राज्य को देश के सबसे विकसित और अग्रिम राज्यों की श्रेणी में पहुँचाने के लिए अवसंरचना, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन पर केंद्रित व्यापक विकास मॉडल लागू करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। ‘विकसित उत्तर प्रदेश 2047’ के लिए तैयार किए जा रहे विजन डॉक्यूमेंट पर तेजी से काम जारी है। सरकार अब तक 98 लाख से अधिक नागरिकों, विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स से सुझाव प्राप्त कर चुकी है, जिनमें अधिकतर सुझाव कृषि विकास, ग्रामीण विकास, शिक्षा और रोजगार संवर्धन से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे जनता की विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का बड़ा संकेत बताया, जिसे सरकार भविष्य निर्माण का मजबूत आधार मानती है।

राज्य एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में पहले से तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि वर्ष 2047 तक छह ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 15 से 16 प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धि आवश्यक मानी गई है, जिसके लिए उद्योग, स्टार्टअप, निर्यात, MSME विस्तार और निवेश को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस किया जा रहा है।

औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके तहत पात्र औद्योगिक इकाइयों को 25 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है, जबकि पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों को उद्योगों का नया केंद्र बनाने के उद्देश्य से पूंजी सब्सिडी की सीमा 45 करोड़ रुपये तक बढ़ाई गई है। औद्योगिक कॉरिडोर विकास के साथ साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी मजबूत बनाया जा रहा है जिससे युवाओं के लिए बड़े स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो सकें।

स्टांप ड्यूटी छूट नीति निवेशकों के लिए बड़ा आकर्षण साबित हुई है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में 100 प्रतिशत, मध्यांचल और पश्चिमांचल में 75 प्रतिशत, तथा नोएडा–गाजियाबाद जैसे क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तक स्टांप ड्यूटी में छूट दी जा रही है। सरकार का मानना है कि इस कदम से उद्योगों की स्थापना और विस्तार को अत्यधिक गति मिलेगी और राज्य राष्ट्रीय और विदेशी निवेशकों के लिए सर्वोत्तम गंतव्य के रूप में उभरेगा।

योगी सरकार ने पिछले वर्षों में अवसंरचना विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेस-वे और पाँच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ देश का सबसे बड़ा कनेक्टिविटी नेटवर्क बनाने वाला राज्य बन चुका है। यह तेज़ और सुदृढ़ नेटवर्क राज्य को लॉजिस्टिक्स और परिवहन हब के रूप में स्थापित कर रहा है तथा औद्योगिक इकाइयों को विश्वस्तरीय संपर्क, सप्लाई चेन और निर्यात सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के 8,08,736 करोड़ रुपये के बजट में से लगभग 22 प्रतिशत राशि अवसंरचना विकास के लिए आवंटित की गई है, जिसका उपयोग एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं, औद्योगिक कॉरिडोर, वेयरहाउसिंग, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब और नई औद्योगिक नगरियों के निर्माण एवं विस्तार में किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इन प्रयासों से प्रदेश की औद्योगिक क्षमता कई गुना बढ़ेगी और लाखों नए रोजगार अवसर सृजित होंगे।

‘विकसित उत्तर प्रदेश 2047’ अब केवल एक योजना नहीं, बल्कि ऐसा सामूहिक संकल्प बन चुका है जिसमें नीतिगत सुधार, अत्याधुनिक अवसंरचना, जनसहभागिता और भविष्यवादी दृष्टि मिलकर उत्तर प्रदेश की समृद्धि की नई कहानी लिख रहे हैं। सरकार को विश्वास है कि सामूहिक प्रयासों से उत्तर प्रदेश आने वाले वर्षों में एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित होगा।

YouTube Keywords (12)
Yogi Adityanath News, Viksit Uttar Pradesh 2047, UP Infrastructure Growth, UP Industrial Development, One Trillion Economy UP, UP Expressway Network, UP Investment Policy, Bundelkhand Purvanchal Development, UP Logistics Hub, UP Industrial Corridor, Yogi Government Development Vision, UP Economy Growth Plan