SASCI scheme Uttarakhand: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में विशेष सहायता योजना और सुधारों की समीक्षा की

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में आज सचिवालय में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता योजना (SASCI) और विभिन्न विभागों द्वारा लागू किए जा रहे सुधारों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा के भीतर जो भी सुधार विभागों द्वारा लागू करना संभव है, उन्हें अनिवार्य रूप से समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई विभाग निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाया, तो उसके विभागाध्यक्षों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी।

मुख्य सचिव ने विभागों से अपील की कि वे अपने संबंधित मंत्रालयों से लगातार संपर्क बनाए रखें ताकि भारत सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि और वित्तीय सहायता का पूरा लाभ उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों को वित्त एवं नियोजन विभाग के साथ मिलकर विशेष सहायता योजना का अधिकतम लाभ लेने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करना चाहिए।

इस दौरान मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि वे 15 साल से पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग प्रक्रिया को जल्द पूरा करें और सड़क सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन (electronic enforcement) से जुड़ी सुधारात्मक पहल में तेजी लाएं। राजस्व विभाग को उन्होंने समयबद्ध तरीके से भूमि सुधार से जुड़े सुधारों को लागू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि विभागों को जो राज्य हिस्सेदारी (State share) अवमुक्त की जानी थी, उसे अगले दो दिनों में जारी कर दिया जाए।

कार्यक्रम में प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव दीपक कुमार, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. वी. षणमुगम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने इस समीक्षा बैठक में सुधारों के प्रभाव, समयबद्ध कार्यान्वयन और वित्तीय संसाधनों के कुशल उपयोग पर भी विचार विमर्श किया।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह समीक्षा बैठक राज्य में प्रशासनिक सुधारों और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी विभाग योजनाओं और सुधारों को प्रभावी रूप से लागू करें और जनता तक लाभ पहुंचाने में कोई देरी न हो।