Uttarakhand development: उत्तराखंड मुख्य सचिव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से राज्य हित में की महत्वपूर्ण बैठकें

उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने हाल ही में दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, गृह मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिवों के साथ राज्य हित से जुड़े कई अहम विषयों पर विस्तृत और सार्थक चर्चा की।

मुख्य सचिव ने केंद्रीय पर्यटन सचिव वी. विद्यावती से मुलाकात कर उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने, शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने, स्थानीय और धार्मिक पर्यटन के विस्तार तथा स्पोर्ट्स टूरिज्म के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना मजबूत करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ है और केंद्र सरकार के सहयोग से इसके नए अवसरों का व्यापक विकास संभव है।

केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस. कृष्णन से भेंट में मुख्य सचिव ने देहरादून स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। उन्होंने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड को संभावित सेमीकंडक्टर हब के रूप में विकसित करने और आईटी तथा आईटीईएस क्षेत्रों में राज्य की अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु सहयोग की मांग की।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से मुलाकात में मुख्य सचिव ने सीमांत क्षेत्रों में बॉर्डर एरिया टूरिज्म को बढ़ावा देने और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने भारतीय सेना और आईटीबीपी से अनुरोध किया कि राज्य के स्थानीय खाद्य उत्पादों की खरीद बढ़ाई जाए, जिससे स्थानीय लोगों की आय बढ़े और सैनिकों को पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध हो। इसके अलावा ऑपरेशन सद्भावना में स्थानीय प्रशासन और जनसहभागिता को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया।

केन्द्रीय जल शक्ति सचिव वी. एल. कांता राव से बैठक में मुख्य सचिव ने राज्य में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों के लिए त्वरित स्वीकृति प्रदान करने, नदियों के परस्पर संयोजन परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने तथा लखवाड़ परियोजना के लंबित कार्यों को शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया।

केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से मुलाकात में मुख्य सचिव ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए उच्चस्तरीय सलाहकार उपलब्ध कराने और माणा गाँव की पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखते हुए उसके समग्र विकास के लिए सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।

केंद्रीय कौशल विकास सचिव देवाश्री मुखर्जी से चर्चा में मुख्य सचिव ने राज्य में अधिक आईटीआई संस्थानों के विकास, विद्यालयों में मिनी आईटीआई स्थापित करने, इंडिया स्किल्स कम्पीटिशन को प्रोत्साहित करने तथा उत्तराखंड में इंटरनेशनल स्किलिंग सेंटर की स्थापना हेतु केंद्र सरकार के सहयोग की मांग की।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास सचिव शैलेश कुमार सिंह के साथ बैठक में मुख्य सचिव ने मनरेगा की अवशेष राशि जारी करने, मजदूरी दरों में वृद्धि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्यों के विस्तार का अनुरोध किया। उन्होंने ‘लखपति दीदी’ कार्यक्रम के तहत बाजार उपलब्धता, तकनीकी उपयोग और कन्वर्ज़न सशक्त बनाने तथा हाउस ऑफ हिमालयाज के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने पर भी विस्तृत चर्चा की।

प्रधानमंत्री कार्यालय में मुख्य सचिव ने उत्तराखंड के विभिन्न अहम प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय और सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य में भूस्खलन, बादल फटना और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए उन्नत तकनीक आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने तथा एनडीएमए द्वारा केंद्र और राज्य के संयुक्त सहयोग से समावेशी आपदा प्रबंधन कार्यक्रम प्रारंभ करने की आवश्यकता पर जोर दिया।