BRAP 2024: उत्तराखंड को BRAP 2024 में पाँच प्रमुख सुधार श्रेणियों में ‘टॉप अचीवर्स’ का सम्मान

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य ने किया व्यवसाय सुधार में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन
नई दिल्ली, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने व्यवसाय सुधार कार्य योजना (Business Reform Action Plan – BRAP) 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पाँच प्रमुख सुधार श्रेणियों में ‘टॉप अचीवर्स’ का खिताब प्राप्त किया है। यह उपलब्धि देश में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्राप्त सर्वाधिक श्रेणियों में शीर्ष प्रदर्शन का प्रतीक है।

नई दिल्ली में आयोजित उद्योग समागम 2025 के दौरान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तराखंड सरकार के उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे और महानिदेशक एवं आयुक्त (उद्योग) डॉ. सौरभ गहरवार को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित रहे।

उत्तराखंड को इन पाँच सुधार क्षेत्रों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ:

• व्यवसाय प्रवेश (Access to Business)
• निर्माण परमिट सक्षमकर्ता (Construction Permit Enablers)
• पर्यावरण पंजीकरण (Environmental Registration)
• निवेश सक्षमकर्ता (Investment Enablers)
• श्रम विनियमन सक्षमकर्ता (Labour Regulation Enablers)

व्यवसाय सुगमता और निवेश के लिए डिजिटल सुधार
2015 में देशभर में 23वें स्थान से शुरू हुई उत्तराखंड की व्यवसाय सुगमता (Ease of Doing Business – EoDB) यात्रा आज राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान तक पहुँच चुकी है। राज्य ने आवेदन, भुगतान, रीयल-टाइम ट्रैकिंग, मंजूरी, नवीनीकरण और प्रोत्साहन वितरण जैसी सभी प्रक्रियाओं को पूर्णतया डिजिटल और पारदर्शी बनाते हुए व्यवसाय सुविधा पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त किया है।

वर्तमान में 20 से अधिक विभागों की 200+ सेवाएँ राज्य की एकल खिड़की प्रणाली (Single Window System) के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इससे उद्यमियों के लिए प्रक्रियाएँ सरल हुई हैं, पारदर्शिता बढ़ी है और भौतिक संपर्क में कमी आई है। राजस्व, श्रम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विकास प्राधिकरण, वन, सिंचाई, जल संस्थान और विद्युत जैसे प्रमुख विभाग इस प्रणाली में एकीकृत हैं।

राज्य सरकार ने निवेशकों के लिए उत्तराखण्ड सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप (UK-SPISE) की स्थापना भी की है, जो परियोजना सहायता और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समर्पित संस्था है। राज्य ने व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के साथ-साथ सतत और समावेशी विकास पर भी जोर दिया है। इन सुधारों का उद्देश्य निवेश को प्रोत्साहित करना ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और समान विकास सुनिश्चित करना भी है।