UP Development: विकसित उत्तर प्रदेश @2047: 73.97 लाख से अधिक सुझावों से सजे ‘समर्थ यूपी’ के सपने

लखनऊ,  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप, उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक पूरी तरह विकसित राज्य बनाने के लिए चलाया जा रहा “समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश @2047: समृद्धि का शताब्दी पर्व महा अभियान” जनभागीदारी का एक ऐतिहासिक उदाहरण बन गया है। यह अभियान जनता की सहभागिता, विचारों और सुझावों से सशक्त होकर भविष्य के उत्तर प्रदेश का खाका तैयार कर रहा है।

अब तक राज्य के सभी 75 जिलों में नोडल अधिकारियों और प्रबुद्ध जनों द्वारा छात्रों, शिक्षकों, उद्यमियों, कृषकों, महिलाओं, श्रमिकों, स्वयंसेवी संगठनों, मीडिया कर्मियों और आम नागरिकों से संवाद स्थापित किया गया है। इस संवाद के माध्यम से प्रदेश के विकास पथ पर जनता से सीधे सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं। 5 नवंबर तक   samarthuttarpradesh.up.gov.in पोर्टल पर कुल 73.97 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं, जो इस अभियान की व्यापकता और जनता की जागरूकता का प्रमाण हैं।

ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों से बड़ी भागीदारी
कुल प्राप्त 73,97,779 सुझावों में से 58,73,573 सुझाव ग्रामीण क्षेत्रों से और 15,24,252 सुझाव नगरीय क्षेत्रों से आए हैं। इनमें 31 वर्ष से कम आयु वर्ग के 36.51 लाख, 31 से 60 वर्ष के 33.98 लाख, और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 3.47 लाख सुझाव शामिल हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सभी आयु वर्गों के लोग ‘विकसित यूपी’ के विजन में अपना योगदान दे रहे हैं।

कृषि, शिक्षा और उद्योग क्षेत्र सबसे आगे
प्रदेश के लोगों ने कृषि, पशुधन, डेयरी, उद्योग, आईटी, पर्यटन, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में अपने सुझाव साझा किए हैं।
सबसे अधिक सुझाव कृषि क्षेत्र से 19,66,896, शिक्षा से 16,52,116, ग्रामीण विकास से 14,35,728, समाज कल्याण से 5,70,109, स्वास्थ्य से 5,02,697, पशुधन एवं डेयरी से 2,98,824, और उद्योग से 2,77,626 सुझाव प्राप्त हुए।

जौनपुर, संभल, गाजीपुर, हरदोई और प्रतापगढ़ शीर्ष पर
फीडबैक की दृष्टि से जौनपुर 7,44,976 सुझावों के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद संभल (6,90,752), गाजीपुर (3,41,198), हरदोई (2,21,281) और प्रतापगढ़ (1,81,653) जिले शीर्ष पांच में शामिल हैं।

जनता की आवाज़: युवाओं और नागरिकों के सुझाव बने विकास की दिशा

• मीरजापुर के रामजीत ने प्रत्येक जिले में रोजगार मेले आयोजित करने, युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र बढ़ाने और स्थानीय उद्योगों को आसान ऋण उपलब्ध कराने की बात कही।
• मऊ के आदर्श विश्वकर्मा ने स्मार्ट सिटी, हरित क्षेत्र, डिजिटल सेवाओं, इलेक्ट्रिक बसों और कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर ध्यान देने का सुझाव दिया।
• लखीमपुर खीरी की अर्चना शुक्ला ने कहा कि स्कूल शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया जाए ताकि छात्र नई तकनीक से जुड़े रह सकें।

नगर निकायों से ग्राम पंचायतों तक जनता की भागीदारी
अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, जिला और क्षेत्र पंचायतों से लेकर ग्राम पंचायतों तक बैठकों, सम्मेलनों और गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। अब तक 65 जिला पंचायतों, 815 क्षेत्र पंचायतों और 51,828 ग्राम पंचायतों में विशेष बैठकें और गोष्ठियाँ आयोजित की जा चुकी हैं। इन आयोजनों के माध्यम से नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विभागों के बीच संवाद और समन्वय को नई दिशा मिली है।

“विकसित उत्तर प्रदेश @2047” न केवल एक सरकारी पहल है, बल्कि यह प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के सपनों, विचारों और अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह अभियान उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से उन्नत और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।